हरियाणा सरकार की इस नई पॉलिसी के चलते राज्य में Honda City Hybrid मॉडल काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी के नियनों के मुताबिक हरियाणा के स्थानीय लोग 15 लाख से 40 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
Haryana EV Policy : देश में ईवी को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने तरीके से काम कर रही हैं, एक तरफ ईवी खरीदारों को रोड़ टैक्स में छूट दी जा रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकारें हर ईवी मालिक को सब्सिडी उपलब्ध करा रही हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे कई राज्यों के बाद अब हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV Policy) को मंजूरी दे दी है।
इस ईवी पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता पहले 10 वर्षों के लिए अपने SGST का 50% प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा ईवी निर्माता अंतर-राज्यीय इलेक्ट्रिक वाहन निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए ₹1 करोड़ तक की सब्सिडी का लाभ लेने में भी सक्षम होंगे। इतना ही नहीं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, और इस पॉलिसी में न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बल्कि हाइब्रिड वाहन भी शामिल हैं।
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10 लाख रुपये तक सस्ती हुई इलेक्ट्रि कार
हरियाणा सरकार की इस नई पॉलिसी के चलते राज्य में Honda City का हाइब्रिड मॉडल काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी के नियमों के मुताबिक हरियाणा के स्थानीय लोग 15 लाख से 40 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं, जो अधिकतम 6 लाख रुपये होगा। वहीं अबर राज्य में कोई 40 लाख से 70 लाख के बीच की कीमत वाला ईवी खरीदता है, तो उसे अधिकतम 10 लाख रुपये या 15% छूट का लाभ मिलेगा। जैया कि हमनें बताया कि इस पॉलिसी के तहत हाइब्रिड वाहन भी शामिल हैं, और 40 लाख से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर 3 लाख तक या फ्लैट 15% की छूट दी जा रही है।
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सब्सिडी पर विस्तार से डिटेल
*40 लाख रुपये से कम के हाइब्रिड वाहनों पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी।
* 15 लाख से 40 लाख रुपये वाले प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी।
* इलेक्ट्रिक 2 व 3-व्हीलर्स पर 15 प्रतिशत सब्सिडी।
* इलेक्ट्रिक 2 व 3-व्हीलर्स के लिए 100 प्रतिशत मोटर टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट।
मारुति और टोयोटा की हाइब्रिड कारों को भी मिलेगा फायदा
बताते चलें, कि कुछ राज्यों सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रदान करते हैं, और हरियाणा में मिलने वाली हाइब्रिड सब्सिडी के चलते हालिया लॉन्च होंडा सिटी की कीमत 3 लाख रुपये कम हो जाती है। न सिर्फ होंडा सिटी बल्कि इस सब्सिडी से टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर और मारुति ग्रैंड विटारा को भी फायदा होने की उम्मीद है। न सिर्फ कार मालिकों को बल्कि हरियाणा राज्य सरकार वैश्विक ईवी निर्माताओं को लुभाने के लिए 40 लाख से 70 लाख रुपये के बीच की आयातित इलेक्ट्रिक कारों के लिए 15 प्रतिशत सब्सिडी या 10 लाख रुपये का लाभ दे रही है। ध्यान दें, कि यह सब्सिडी केवल शुरुआती खरीदारों के लिए मान्य है और बाद में इसे बंद कर दिया जाएगा।
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कैसे मिलेगा ग्राहकों को सब्सिडी ?
हरियाणा की ईवी पॉलिसी कुछ अन्य सब्सिडी भी मुहैया करा रही है, जो नीति की घोषणा से केवल छह महीने के लिए लागू होंगे। इनमें ई-रिक्शा/गाड़ियों की खरीद के लिए 25,000 रुपये, इलेक्ट्रिक लाइट मोटर वाहनों के लिए 50,000 रुपये, 10 लाख रुपये से कम की इलेक्ट्रिक कारों के लिए 75,000 रुपये और 10 लाख रुपये से ऊपर के लोगों के लिए 1,00,000 रुपये की सब्सिडी शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर (एचईपीसी) के संयुक्त निदेशक राजेश अग्रवाल बताते हैं, कि ” ये सभी सब्सिडी और लाभ ग्राहकों के खाते में सीधे जमा किए जाएंगे।” वहीं इन्होंने बताया कि ईवी चार्ज करने की बिजली दरें भी सामान्य दरों की तुलना में कम होंगी।
बैटरी चार्जिंग पर भी खास छूट
हरियाणा की नई ईवी पॉलिसी बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग ऑपरेटरों के लिए भी सब्सिडी प्रदान करती है। यह सभी नई ‘इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाइयों’ और ‘इलेक्ट्रिक बैटरी इकाइयों’ को पहले 10 वर्षों के लिए बिजली शुल्क का भुगतान करने से छूट दे रही है, और आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें ईवी बैटरी के परीक्षण के लिए रात के समय या गैर-पीक टाइम उपयोग के लिए विशेष छूट के साथ एक समर्पित लाइन भी दी जाएगी।
